नेपालको संविधानले एकात्मक शासन पद्धतिलाई संघीय संरचनामा परिणत गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेबमोजिम गण्डकी प्रदेशमा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना भएको हो।

नेपालको संविधान अनुसार सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकार मातहत विभिन्न मन्त्रालयहरूको स्थापना गर्ने क्रममा २०७४ माघ २८ गते तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्रालयको रूपमा यस मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो। समय-समयमा विषयगत कार्यक्षेत्र थपघट र नाम रूपान्तरण हुँदै (शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै) गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को २०८१ भदौ १६ गतेको संशोधनसँगै हाल यो मन्त्रालय सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको रूपमा क्रियाशील छ। हाल गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत रहेका ९ वटा मन्त्रालयहरू मध्ये यो एक प्रमुख मन्त्रालय हो।

कार्यक्षेत्र

गण्डकी प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार यस मन्त्रालयलाई देहायका क्षेत्रहरूको नीति निर्माण, समन्वय र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तोकिएको छ:

• शिक्षा, युवा तथा खेलकुद

• महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सामाजिक सुरक्षा

• भाषा, संस्कृति र पुरातत्व

• श्रम तथा रोजगार

हाल मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषयहरूमा प्रदेशस्तरीय कानुन, नीति तथा मापदण्डहरू निर्माण गर्नुका साथै विभिन्न सामाजिक तथा विकासमूलक कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

मूल उद्देश्य

गण्डकी प्रदेशका नागरिकहरूको शिक्षा, संस्कृति, युवा, खेलकुद, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा आवश्यक कानुन, नीति र मापदण्ड निर्माण एवं कार्यक्रम कार्यान्वयनमार्फत समग्र सामाजिक क्षेत्रको विकास गर्नु यस मन्त्रालयको मूल उद्देश्य हो। यसबाट स्वस्थ, शिक्षित, सक्षम र उद्यमशील नागरिक तयार गरी प्रदेशको समग्र विकास र समृद्ध प्रदेश निर्माणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

मुख्य लक्ष्यहरू

• प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा: प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै प्रदेशका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र शैक्षिक बेरोजगारी घटाउने।

• स्वरोजगार र रोजगारी सिर्जना: नयाँ रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गरी श्रम शोषणरहित समाजको स्थापना गर्ने।

• सभ्य र सुरक्षित समाज: हिंसा तथा विभेदरहित सुरक्षित समाजको निर्माण गर्ने।

• सीमान्तकृत वर्गको संरक्षण: सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा लक्षित वर्गका नागरिकहरूको हक-हितको संरक्षण र सशक्तिकरण गर्ने।

• संस्कृति र सम्पदाको जगेर्ना: प्रदेशभित्रका भाषा, धर्म, संस्कृति र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण, संवर्द्धन तथा अभिलेखीकरण गर्ने।

• युवा परिचालन: युवा शक्तिलाई प्रदेशको विकास र रूपान्तरणमा सक्रियतापूर्वक परिचालन गर्ने।

• खेलकुदको विकास: खेलकुद सम्बन्धी नीति नियम निर्माण गरी खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार र खेलाडीको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने।

हाम्रो प्रतिबद्धता

आगामी दिनहरूमा मन्त्रालयले आफ्ना सम्पूर्ण सेवा तथा कार्यहरूलाई सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी निष्पक्ष, मितव्ययी, पारदर्शी, चुस्त र छरितो रूपमा सम्पादन गर्नेछ। प्रविधिमैत्री कार्यशैलीमार्फत 'समृद्ध गण्डकी प्रदेश' बनाउने प्रादेशिक संकल्पमा मन्त्रालय सदैव प्रतिबद्ध छ।